2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर आयोग अलर्ट, देहरादून में दो दिन चला मंथन

उत्तराखंड विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2027 को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने तैयारियों की समीक्षा पूरी कर ली है। देहरादून में आयोजित दो दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक मंगलवार को संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश के सभी जिलों में चुनाव की तैयारियों, कानून व्यवस्था, सुरक्षा बलों की तैनाती और ईवीएम की जांच जैसे विषयों पर चर्चा की गई

बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने प्रदेश के दोनों मंडलायुक्तों, पुलिस रेंज के अधिकारियों, सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों ने अपने-अपने क्षेत्रों की तैयारियों की जानकारी दी। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार की 21 प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों ने भी चुनाव से जुड़ी तैयारियों का ब्योरा रखा।

देहरादून के राजपुर रोड स्थित एक होटल में हुई इस बैठक के पहले दिन विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के तहत ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें सभी जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला ईवीएम नोडल अधिकारी शामिल हुए। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अधिकारियों को ईवीएम की जांच से जुड़ी प्रक्रिया और जरूरी दिशा-निर्देशों की जानकारी दी गई, ताकि चुनाव से पहले मशीनों की जांच निर्धारित नियमों के अनुसार पूरी की जा सके।

बैठक के दूसरे दिन मंगलवार को सभी जिलाधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों ने अपने जिलों में चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रस्तुतीकरण दिया। पुलिस अधिकारियों ने कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और चुनाव के दौरान सुरक्षा बलों की तैनाती के लिए तैयार किए गए प्लान की जानकारी दी। चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए पुलिस बल की उपलब्धता और तैनाती से जुड़े पहलुओं पर भी चर्चा हुई।

चुनाव की तैयारियों की समीक्षा में अर्द्धसैनिक बलों के साथ आबकारी, जीएसटी, परिवहन, वन विभाग, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और कस्टम समेत 21 प्रवर्तन एजेंसियों ने हिस्सा लिया। इन एजेंसियों के अधिकारियों ने चुनाव के दौरान अपनी जिम्मेदारियों और तैयारियों के संबंध में जानकारी दी। निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने अब तक की तैयारियों पर संतोष जताया। साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित चुनाव प्लानर के अनुसार समयबद्ध तरीके से काम करने के निर्देश दिए, ताकि विधानसभा चुनाव की तैयारियां तय समय पर पूरी की जा सकें।