देहरादून
सार्वजनिक शौचालयों के रख – रखाव और स्वच्छता के लिए केंद्र सरकार की ओर से आयोजित ‘क्लीन टॉयलेट चैलेंज – 2023’ प्रतियोगिता में उत्तराखंड को देश के सभी राज्यों के बीच तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है।
केंद्रीय आवासन और शहरी विकास मंत्रालय के अधीन संचालित स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की ओर से देशभर में सार्वजनिक शौचालयों की संख्या बढ़ाने के साथ ही सार्वजनिक शौचालयों की स्वच्छता पर भी जोर दिया जा रहा है। इसके तहत सार्वजनिक शौचालयों को चालू हालत में रखने, इन तक पहुंच को आसान बनाने के साथ ही साफ सफाई और सुरक्षा पर फोकस किया जा रहा है। इसके लिए, गत वर्ष मिशन की ओर से क्लीन टॉयलेट चैलेंज – 2023 प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। जिसमें विभिन्न राज्यों से प्राप्त आवेदनों के बाद उत्तराखंड को सौ से अधिक निकायों वाले राज्यों की सूची में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इस लिस्ट में गुजरात प्रथम और उड़ीसा दूसरे स्थान पर रहा है। सर्वे में शामिल उत्तराखंड के लगभग 40 प्रतिशत पब्लिक टॉयलेट स्वच्छता और सुरक्षा के उच्चतम कोटि के मानकों पर खरे उतरे हैं। उत्तराखंड में कुल 2553 सार्वजनिक शौचालय सीट हैं, जो ज्यादातर शहरी निकाय, यात्रा मार्ग, तीर्थस्थलों, पर्यटन स्थलों पर मौजूद हैं। सचिव शहरी विकास नितेश झा के अनुसार सार्वजनिक शौचालयों की स्वच्छता के लिए, सभी निकायों को खासकर निर्देश दिए गए हैं, साथ ही सार्वजनिक शौचालयों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है।
केंद्रीय आवासन और शहरी विकास मंत्रालय के अधीन संचालित स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की ओर से देशभर में सार्वजनिक शौचालयों की संख्या बढ़ाने के साथ ही सार्वजनिक शौचालयों की स्वच्छता पर भी जोर दिया जा रहा है। इसके तहत सार्वजनिक शौचालयों को चालू हालत में रखने, इन तक पहुंच को आसान बनाने के साथ ही साफ सफाई और सुरक्षा पर फोकस किया जा रहा है। इसके लिए, गत वर्ष मिशन की ओर से क्लीन टॉयलेट चैलेंज – 2023 प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। जिसमें विभिन्न राज्यों से प्राप्त आवेदनों के बाद उत्तराखंड को सौ से अधिक निकायों वाले राज्यों की सूची में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इस लिस्ट में गुजरात प्रथम और उड़ीसा दूसरे स्थान पर रहा है। सर्वे में शामिल उत्तराखंड के लगभग 40 प्रतिशत पब्लिक टॉयलेट स्वच्छता और सुरक्षा के उच्चतम कोटि के मानकों पर खरे उतरे हैं। उत्तराखंड में कुल 2553 सार्वजनिक शौचालय सीट हैं, जो ज्यादातर शहरी निकाय, यात्रा मार्ग, तीर्थस्थलों, पर्यटन स्थलों पर मौजूद हैं। सचिव शहरी विकास नितेश झा के अनुसार सार्वजनिक शौचालयों की स्वच्छता के लिए, सभी निकायों को खासकर निर्देश दिए गए हैं, साथ ही सार्वजनिक शौचालयों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन, के जरिए देश वासियों में स्वच्छता के प्रति जागरुकता पैदा की है। प्रदेश सरकार भी स्वच्छता अभियान मिशन मोड पर संचालित कर रही है, शहरी विकास विभाग सार्वजनिक शौचालयों के रख रखाव के लिए निश्चित तौर पर प्रशंसा का पात्र है।
पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री
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